प्रेमचन्द्र झा, जेष्ठ २३ गते रौतहट । सुनचाँदी व्यवसायमा सरकारले अनावश्यक रुपमा課 लगाएको भन्दै रौतहटका व्यवसायीहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
रौतहट सुनचाँदी व्यवसायी संघ र सुनचाँदी रत्न आभूषण संघले संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हालको कर संरचनाले व्यवसाय मात्र नभई हजारौं कारीगर र मजदुरको रोजगारी समेत संकटमा पर्ने गम्भीर चेतावनी दिएका छन्।
संघका अध्यक्ष अरुण कुमार सोनीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “विगतदेखि सुनचाँदी नेपाली समाजको संस्कृति, परम्परा र जीवनशैलीसँग जोडिएको क्षेत्र हो। यसलाई विलासिता मान्न मिल्दैन। त्यसैले यस क्षेत्रमा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र १६ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) खारेज गर्नुपर्छ।”
व्यवसायीहरुले चेतावनी दिएका छन् कि हालको कर संरचनाले उपभोक्ता मूल्यमा अप्राकृतिक वृद्धि ल्याउँछ, जसले अवैध कारोवार, चोरी पैठारी र सीमापार तस्करीलाई प्रोत्साहन दिने खतरा छ। उनीहरूको अनुसार छिमेकी भारतमा सुनमा लाग्ने कर नेपालको तुलनामा कम हुँदा अहिले पनि नेपाली बजारमा प्रति तोला ८,००० रुपैयाँसम्मको मूल्य अन्तर देखिएको छ। अब थप कर लागू गरिए त्यसले बजारलाई झन् असन्तुलित बनाउने निश्चित छ।
ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, “नेपालको देवानी संहिता २०७४ मा सुन तथा सुनका गरगहना चल सम्पत्ति मानिएको छ। यस्तो अवस्थामा यसमा कर लगाउनु उपभोक्ताको मौलिक सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेप सरह हो। यो न त विलासिता वस्तु हो, न त मात्रै धनी वर्गले उपभोग गर्ने सामग्री। विवाह, व्रतबन्ध, संस्कारदेखि लिएर संकटका बेला समेत सुनलाई नगदको वैकल्पिक विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।”
व्यवसायीहरुको भनाइमा अनुसार, सुनको मूल्य पहिल्यै उच्च अवस्थामा पुगेको र बजारमा मन्दी छाएको बेला नयाँ करले थप व्यापारिक दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसले कारीगर, मजदुर र व्यवसायीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
उनीहरूले उठाएको अर्को मुद्दा भनेको “Buy Back Guarantee” प्रणालीको अस्तित्व हो। सुनचाँदीको बजारमा खरिद र पुनःविक्री (Buy Back) को मूल्यमा न्यूनतम अन्तर कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर कर वृद्धिले मूल्य अन्तर बढाउने र उपभोक्ताको विश्वास गुमाउने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
ज्ञापन पत्रमा व्यवसायीहरूले चार बुँदामा आफ्ना मागहरू राखेका छन्: ।
१.. सुन तथा हिरा-जवाहरात जडित गहनामा लागु गरिएको सबै प्रकारका विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल खारेज गरियोस।
२. सुनचाँदीको दीर्घकालीन विकासका लागि स्पष्ट ऐन, नियम र नीतिहरू शीघ्र निर्माण गरियोस।
३.कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व बजार, रोजगारी, मूल्य, र व्यवसायमा पर्ने प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस। अध्ययनबिना कर नथपियोस।
४. सुन तथा चाँदीको निर्यात ढुवानीमा लागू गरिएको २.५ प्रतिशत TDS खारेज गरियोस।
संघले चेतावनी दिएको छ कि यदि तत्काल माग पुरा गरिएन भने व्यवसायीहरु देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्। “हामी सरकारले ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक यथार्थलाई बुझी व्यवहारिक नीति ल्याउने अपेक्षा राख्छौं,” ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
बजार विश्लेषकहरू भन्छन्, सुनचाँदी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा एकोहोरो ढंगले कर लगाउँदा त्यसले कालो बजार, तस्करी र आयातमा निर्भरता बढाउने खतरा रहन्छ।
यसको दीर्घकालीन असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने भएकाले सरकारले व्यवसायी र सरोकारवालासँग समन्वय गरेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ।
सो अवसरमा नेपाल सुनचादी व्यववसायी महासंघका मधेस प्रदेश अध्यक्ष रामजी साह साेनार ,साेनार समाज राैतहटका अध्यक्ष कामेश्वर साह साेनार सहितका पदाधिकारीले उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
