१५चैत्र, मलंगवा । नेपाली कांग्रेस सर्लाहीले आफ्ना नेताहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा फौजदारी मुद्दामा फसाइएको आरोप लगाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ।
पार्टीले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्न माग गरेको हो। छिटो छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाइए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत कांग्रेसले दिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा कांग्रेसले आफू विधिको शासन, शान्ति–सुरक्षा र न्यायिक निष्पक्षताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
उक्त विवाद सर्लाहीको बसवरिया गाउँपालिका–२ स्थित मानपुर बैरेज नजिक २०८१ चैत १ गते (होली पर्व) राति भएको झैँ–झगडासँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ। घटनापछि प्रहरीले संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको र केही दिनमै दुवै पक्षबीच सहमति भएको कांग्रेसको दाबी छ।
तर, कांग्रेसका अनुसार करिब दुई महिनापछि अमरेश कुमार सिंहको संलग्नतामा पीडित पक्षलाई उक्साएर कपोलकल्पित जाहेरी दर्ता गरिएको हो। पार्टीले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका तत्कालीन सभापति सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, युवा नेता गजेन्द्र साह र निकेश त्रिपाठीलाई ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ जस्ता गम्भीर अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ। साथै, प्रहरीमाथि दबाबमा परी पूर्वाग्रही ढंगले मुद्दा दर्ता गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
ज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको जनाइएको छ।
यसअघि, चैत १२ गते मलंगवास्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पनि कांग्रेसले उक्त विषय सार्वजनिक गरेको थियो। प्रेस विज्ञप्तिमा पार्टीले कानुनी राज्यको स्थापना, छिटो र सुलभ न्याय तथा लोकतान्त्रिक अधिकारको निष्पक्ष प्रयोगप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै कुनै पनि फौजदारी घटनाको अनुसन्धान पूर्वाग्रहरहित र तथ्यपरक हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो।
विज्ञप्तिअनुसार घटनापछि प्रहरीले भारतीय नम्बर प्लेट (बिआर ३०एपी–४८२५) को मोटरसाइकल बरामद गरेको र सोनु कुमार सहनीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। चार दिनपछि दुवै पक्षबीच उपचार खर्च व्यहोर्ने सहमति भएपछि उनलाई रिहा गरिएको कांग्रेसको दाबी छ।
तर, करिब डेढ महिनापछि हुलाकमार्फत पठाइएको जाहेरीका आधारमा सुरेन्द्र प्रसाद सिंह र गजेन्द्र साहलाई प्रतिवादी बनाइएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले प्रक्रिया गोप्य रूपमा अघि बढाइएको र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जानकारीसमेत नदिई मुद्दा दर्ता गरिएको आरोप लगाएको छ।
कांग्रेसले निर्वाचनपछिको अवस्थामा बदनियतपूर्ण रूपमा तथ्य लुकाएर कपोलकल्पित कागजात तयार गरी २०८२ चैत ११ गते सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको दाबी गर्दै यस्तो कार्यलाई “घोर निन्दनीय” भनेको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै अन्यथा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।
