राधेश्याम कुशवाहा, सर्लाही ।। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्ने कानुनी हैसियत प्राप्त चन्द्रनगर गाउँपालिकाले हालै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या समाधान गर्न एक सक्रिय कदम चालेको छ।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोकथाम, नापजाँच, फिर्ता तथा संरक्षणका लागि ‘अतिक्रमित जग्गा छानबिन तथा संरक्षण समिति’ गठन गरेको हो।
गाउँपालिकाभित्र विभिन्न व्यक्तिहरूले ऐलानी, परती, कुलो, नदी, सडक लगायतका सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण गरी निजी स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेको तथ्य खुलेपछि पालिकाले सो विषयमा सशक्त पहल थालेको हो।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोका अनुसार, “सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो। हामीले अब यस्ता अतिक्रमणलाई सहन गर्ने छैनौं।”
छानबिन समितिको संयोजक वडा नं. ५ का अध्यक्ष सूर्यवंश रायलाई तोकिएको छ। समितिमा अन्य विभिन्न वडाका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू सहभागी छन्। समितिले अतिक्रमित जग्गाको नापजाँच गरी फिर्ता ल्याउने, संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सदुपयोग गराउने कार्य गर्नेछ।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी अतिक्रमण सम्बन्धी निवेदन माग गर्नेछ। प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक १० दिनको सूचना दिइनेछ।
नागरिकहरूले अधिकतम पाँच कित्तासम्मको विवरण समावेश गरी निवेदन दिन सक्नेछन्। प्राप्त निवेदनहरूलाई ‘पहिले दर्ता, पहिले सुनुवाइ’ को आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
यो कदमबाट दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुने विश्वास लिइएको छ। तथापि, अतिक्रमणकर्ताहरूको प्रतिरोध, सटीक नापी अभाव, राजनीतिक दबाव जस्ता चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्। यस्ता समस्या समाधानका लागि पालिका र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ।
यस्तो पहलप्रति स्थानीय नागरिकहरू उत्साहित देखिएका छन्। चन्द्रनगर गाउँपालिका-१ निवासी रामध्यान दास भन्छन्, “हामीले सालौंसम्म देखेको सार्वजनिक जमिन अब फिर्ता हुन्छ भन्ने आशा जागेको छ।” यद्यपि कतिपयले भने निष्पक्षता, पारदर्शिता र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएका छन्।
चन्द्रनगर गाउँपालिकाको यो पहल स्थानीय सरकारको संवेदनशीलता र दायित्वप्रतिको उत्तरदायित्वको प्रमाण हो। यदि समिति सक्रिय, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अघि बढेमा यो अभियान सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा एउटा उदाहरणीय प्रयास बन्न सक्ने जानकार बताउँछन ।
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले २०८० साल फागुन ९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट निर्देश दिएको थियो। सोही निर्देशनको पालना गर्दै चन्द्रनगर गाउँपालिका पनि सक्रिय भएको हो।
