मलंगवा,सर्लाही । उखु बिक्री गरेबापत वर्षौंदेखि रोकिएको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न माग गर्दै सर्लाहीका किसान, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय अगुवाहरूले शुक्रबार जिल्ला सदरमुकाम मलङ्गवामा प्रदर्शन गरेका छन्।
सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा प्रत्याशी अमनिश कुमार यादव, रामनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजाबाबु यादव तथा बलरा नगरपालिकाका प्रमुख रामाशंकर प्रसाद कुशवाहाको नेतृत्वमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा सहभागीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर नाराबाजी गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
प्रदर्शनपछि बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को उखु सिजनमा उत्पादन गरिएको उखु महालक्ष्मी सुगर मिल तथा अन्नपूर्णा चिनी मिल लाई आपूर्ति गरे पनि हालसम्म किसानहरूले भुक्तानी नपाएको उल्लेख गरिएको छ।
किसानहरूले समयमै रकम प्राप्त नहुँदा दैनिक जीवनयापन, खेतीपाती सञ्चालन तथा आगामी बालीका लागि आवश्यक मल, बीउ र कृषि सामग्री खरिद गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्। उत्पादनको लागत निरन्तर बढिरहेका बेला आफूहरूको पसिनाको मूल्य नपाउनु दुःखद भएको भन्दै उनीहरूले उखु खेतीप्रति नै निराशा बढ्दै गएको गुनासो गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमार्फत किसानहरूले मिलहरूबाट दिन बाँकी सम्पूर्ण रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्न, साथै सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको उखु प्रोत्साहन अनुदान सम्बन्धित किसानको खातामा शीघ्र पठाउन माग गरेका छन्।
किसान प्रतिनिधिहरूले असार मसान्तभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी दिएका छन्। आवश्यक परे जिल्लादेखि केन्द्रसम्म दबाबमूलक आन्दोलन सञ्चालन गरिने र किसानको हक सुनिश्चित नभएसम्म संघर्ष जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमा रामनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजाबाबु यादव, बलरा नगरपालिकाका प्रमुख रामाशंकर कुशवाहा, अमनिश कुमार यादव, सदानन्द यादवलगायत किसान प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ। उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीलाई समेत पठाइएको जनाइएको छ।
सर्लाहीसहित मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका उखु किसानहरू लामो समयदेखि चिनी उद्योगहरूबाट पाउनुपर्ने रकमको प्रतीक्षामा छन्। विगतमा पटक–पटक आन्दोलन र दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि बक्यौता भुक्तानीको समस्या अझै पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको किसानहरूको भनाइ छ।
