नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा चैत २०, २०८१ देखि काठमाडौँ केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनले शैक्षिक सुधार र शिक्षकहरूको हकहितका लागि महत्त्वपूर्ण मागहरू अघि सारेको थियो। यो आन्दोलनले सरकारसँग नौ बुँदे सहमति प्राप्त गरेर विद्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ, जुन स्वागतयोग्य कदम हो।
तर, आन्दोलनको क्रममा नयाँ बानेश्वरमा प्रहरी र शिक्षकहरूबीच भएको झडप, जसमा दर्जनौँ शिक्षक, केही प्रहरी र पत्रकार घाइते भए,ले गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ। यो घटनाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अधिकार र राज्यको दमनकारी रवैया बीचको तनावलाई उजागर गरेको छ।सहमतिका बुँदाहरूले शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचार, बिरामी बिदा, दुर्गम भत्ता, तलब–ग्रेड समायोजन, सामाजिक सुरक्षा र मर्यादाक्रममा समावेशीकरणजस्ता विषयलाई समेटेर शिक्षकहरूको पेशागत सम्मान र सुविधामा सुधारको आशा जगाएको छ।
विशेष गरी, अस्थायी, राहत र निजी स्रोतका शिक्षकहरूको हितलाई सम्बोधन गर्नु र विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५, २०८२ भित्र पारित गर्ने प्रतिबद्धताले नीतिगत सुधारको बाटो खोलेको छ। यी उपलब्धिहरू आन्दोलनको सकारात्मक परिणाम हुन्, जसले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको हितमा काम गर्नेछ।
तर, आन्दोलनको २६औँ दिनमा नयाँ बानेश्वरमा भएको प्रहरी–शिक्षक झडपले यो आन्दोलनको शान्तिपूर्ण चरित्रलाई छायामा पारेको छ। शिक्षकहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गर्दा प्रहरीले लाठीचार्ज र पानीको फोहोरा प्रयोग गर्यो, जसको जवाफमा केही शिक्षकहरूले ढुङ्गामुढा गरे।
यस क्रममा ६२ शिक्षक घाइते भए, जसमध्ये एक दर्जनको अवस्था गम्भीर थियो। यस्तो हिंसात्मक टकरावले न त शिक्षकहरूको मागको औचित्यलाई बल पुर्याउँछ, न त सरकारको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकालाई नै उजागर गर्छ। प्रहरीको बल प्रयोग र शिक्षकहरूको आक्रोश दुवैले लोकतान्त्रिक मुल्य र संयमको अभावलाई देखाउँछ।यो घटनाले सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्षलाई गम्भीर आत्ममूल्याङ्कन गर्न बाध्य बनाएको छ। सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिमा जोड दिनुपर्छ, न कि दमनकारी रणनीति अपनाउनु।
शिक्षकहरूले पनि आफ्नो आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित राख्नु आवश्यक छ, किनकि हिंसात्मक गतिविधिले उनीहरूको मागको नैतिक बललाई कमजोर बनाउँछ। साथै, आन्दोलनमा घुसपैठको आरोप र शिक्षकहरूबीच नै भएको कुटपिटजस्ता घटनाले आन्तरिक एकता र अनुशासनको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ।
यो सहमति र झडपको शृङ्खलाले नेपालको शैक्षिक सुधारको बाटोलाई जटिल बनाएको छ। सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा इमानदारी देखाउनु जरुरी छ, किनकि विगतमा यस्ता सम्झौताहरू कागजमै सीमित भएको इतिहास छ। शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीको भविष्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।
प्रहरी–शिक्षक झडपजस्ता घटनाबाट पाठ सिक्दै सबै पक्षले संयम, संवाद र सहकार्यको बाटो रोज्नुपर्छ। यो अवसरलाई शिक्षामा दीर्घकालीन सुधारको टर्निङ प्वाइन्ट बनाउन सकिन्छ, यदि सबैले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे भने।
