जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत बुझाइयो ज्ञापनपत्र, तीनवटा नगरपालिकाका मेयरहरूको उल्लेखनीय सहभागिता
सर्लाही, मलंगवा । सर्लाहीका उखु किसानहरूले आफ्नो अनुदान, बाँकी भुक्तानी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। नेपाल उखु उत्पादक महासंघ सर्लाहीको अगुवाइमा प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) तुलसी बहादुर श्रेष्ठमार्फत बुझाइएको हो।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा गोडैता नगरपालिकाका मेयर देवेन्द्र कुमार यादव, बलरा नगरपालिकाका मेयर रामाशंकर कुशवाहा, र रामनगर नगरपालिकाका मेयर राजाबाबु यादवको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा उखु महासंघका पदाधिकारी, किसान प्रतिनिधिहरू तथा केन्द्रीय उखु संघर्ष समितिका संयोजक श्यामनारायण राय र सह–संयोजक राजकुमार उप्रेती पनि सहभागी थिए।
📌 किसानहरूको प्रमुख गुनासो:
२०७९ सालको जेठदेखि कात्तिक महिनासम्म किसानहरूले बिक्री गरेको उखुको मूल्य चिनी उद्योगहरूले अझै नबुझाएको भन्दै महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघका अनुसार सो अवधिमा किसानहरूले करिब २ लाख मेट्रिक टन उखु चिनी उद्योगहरूलाई बिक्री गरेका थिए। तर सो बिक्रीबापत करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अझै किसानहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
किसानहरूले चिनी उद्योगहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहार, सरकारी बेवास्ता, र मूल्य निर्धारणको अन्यायपूर्ण प्रणालीका कारण खेती गर्ने आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको गुनासो गरेका छन्।
📌 उत्पादन लागत र घाटा:
महासंघका अनुसार हाल प्रति हेक्टर उखु खेती गर्न २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने गरेको छ। मल, बीउ, औषधि, सिंचाइ, यान्त्रिक औजार, श्रमिक खर्च र यातायातको लागत महँगो भएकोले किसानहरू थप मारमा परेका छन्।
तर सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ५२७ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र रहेको हुँदा उत्पादन लागतसमेत उठ्न नसकेको किसानहरूको भनाइ छ।
📌 ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमुख मागहरू:
१. २०७९ सालको बाँकी भुक्तानी तुरुन्त दिलाइयोस।
२. चिनी उद्योगलाई किसानसँग लिखित कानुनी सम्झौताबिना उखु खरिद गर्न नदिइयोस।
३. उत्पादन लागतअनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकियोस।
४. चिनी उद्योगमार्फत पारदर्शी भुक्तानी प्रणाली लागू गरियोस।
५. किसानलाई उखुमा आधारित सहुलियत ऋण, अनुदान, मल र औजारको ग्यारेन्टी गरियोस।
६. सरकारी बजेटमार्फत बाँकी भुक्तानीको सुनिश्चितता गरियोस।
७. उखु किसानका हकहितका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण गरियोस।
📢 चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा:
सरकार र चिनी उद्योगहरूको बेवास्ता र निरन्तरको उपेक्षाविरुद्ध महासंघले तीन चरणमा आन्दोलनको घोषणा समेत गरेको छ:
• साउन १६ गते: जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने।
• साउन २० गते: जिल्लाभित्र रहेका चिनी उद्योगहरूमा विरोध प्रदर्शन र धर्ना।
• भदौ ५ गतेदेखि: महोत्तरी जिल्लाको साईलीनदह मण्डलामा आमरण अनशन सुरु गरिने।
🗣 किसानको चेतावनी
किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै गोडैता नगरपालिका का मेयर देवेन्द्र कुमार यादवले भने,
“सरकार किसानको रगत–पसिनाको मूल्य चुकाउन असफल भएको छ। अब हामी मौन रहनेछैनौं। सरकारले चिनी उद्योगसँगको साँठगाँठ बन्द गरेर किसानको पक्षमा उभिनुपर्छ।”
मल, खाद, बिउविजन, सिचाई र मजुदुर महङ्गो भएका कारणले किसानहरुलाई सरकारले दिने अनुदान नै बचत हुने भएका कारण सरकारले अनुदान रकम कटौती कुनै शर्तमा गर्न नहुने तर्क मेयर यादवले गरे ।
यदि तत्काल बक्यौता रकम भुक्तानी भएन र अनुदानसहितका माग पूरा गरिएन भने देशव्यापी आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने किसानहरूको चेतावनी छ।
