गौर, रौतहट ।। सर्लाही र रौतहट जिल्लामा नियमनकारी निकायकै संरक्षणमा संचालनमा रहेका अबैध क्रसर उद्योगहरुको अहिले रजगज रहेको छ ।
सुरक्षा संयन्त्रकै मिलोमतोमा दुबै जिल्लामा अबेध क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको पाइएको हो । सर्लाहीको बागमती नदीमा नियम विपरीत अबैध क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको भए पनि सुरक्षा संयन्त्र (नियमनकारी) निकायले संरक्षणमा रहेको छ ।
रौतहट र सर्लाहीको बागमती नदीबाट गिट्टीबालुवा माफियाहरूले मेशिनहरु प्रयोग गरेर चरम दोहन गरिरहेका छन् । नियम कानुनलाई धोति लगाउदै स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा रौतहटको चन्द्रपुर, वृन्दावन र गढीमाई नगरपालिकामा बागमती नदीमा चरम दोहन भइरहेका हुन् ।
चन्द्रपुर नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उठाउनको लागि आवश्यक मापदण्डहरु पूरा गरेको छैनन् । खोला उत्खननको लागि चन्द्रपुर नगरपालिकाले इन्सियल इन्भारमेन्ट एक्जामिनेसन (आइइई) पनि गरेनन् । नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थलाई उत्खननको ठेक्का समेत नलगाएको अवस्थामा खोलामै एक्स्काभेटर लगाएर दोहन गराइरहेका छन् ।
नगर प्रशासन र स्थानीय प्रशासनको मिलोमतोमा बागमती नदीबाट हरेक दिन सयौं टिपर र ट्याक्टरमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको स्थानीयहरुले आरोप लगाएको छ ।
पर्यावरणीय मापदण्डको उल्लंघन चन्द्रपुर नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि आवश्यक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (क्ष्भ्भ्) नगरेको र ठेक्का प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय हरित अदालत (ल्न्त्) को नियमविपरीत एक्स्काभेटर र डोजर प्रयोग गरी नदीको बीच धारमा उत्खनन भइरहेको छ। यसले नदीको धार परिवर्तन हुने जोखिम बढाएको छ, जसले बाढी र कटानको खतरा निम्त्याउन सक्छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले खोलाको अबैध दोहनलाई रोक्न आवाज उठाईरहदा पनि उनीहरुको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको छ । यसै विषयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद तिमलसिनाले सम्बन्धित निकायको उदाशिनताको कारण अहिले खोलाहरुमा व्यापक दोहन भईरहेको हुँदा तत्काल रोक्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधि सभा साँसद तिमल्सिना भन्छन्, ‘मैले पटकपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर भनेको छु तर उनी खासै ध्यान नदिएको कारण यस्तो अवस्था सृजित भएको बताए ।’सांसद तिमल्सिनाले तत्काल दोहन रोक्न प्रभावकारी नीति र अनुगमन आवश्यक रहेको बताए। पर्यावरणीय मापदण्ड पालना, स्थानीय सहभागिता, र जागरूकता अभियानलाई जोड दिनुपर्ने उहाँको बुझाई छ ।
गढीमाई नगरपालिका २ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले नगरपालिकाले भविष्यको ख्याल नगरी आफ्नो वडातिरको नदीको गिट्टी र बालुवा बेचेको भन्दै विरोध जनाए । खेती, गाउँ र किसानको वास्ता नगरी नगरपालिकाले जथाभावी ठेक्का दिएकोमा श्रेष्ठले गम्भीर आपत्ती जनाए ।
समनपुर–टोकर घाटमा बागमतीको मूल धारबाटै गिट्टी उत्खनन भइरहँदा सबै पक्ष मौन छन् । वृन्दावन र गढीमाई नगरपालिकामा नगरप्रमुखले स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई सेटिंगमा मिलाएर अवैध उत्खनन गरी खोलालाई ब्यापक दोहन गरिरहेको स्थानीयहरुले गम्भीर आरोप लगाए ।
खोला अनुगमन एवं नियमनकारी निकायका प्रमुख एवं जिल्ला समन्वय समितिका सभापति रामअयोध्याय यादवले आफूलाई कसैले वास्ता नगरेको, कोही नडराएको, प्रहरी प्रशासन संग सबै डराउने भएको हुँदा नै दोहन बढेको बताए । अब आफू एक्लै अनुगमन गरेर हुँदैनन्, समितिका पदाधिकारीहरु संग जानुपर्छ के गर्ने त्यसैले दोहन बढेको भने ।
यसैगरी सर्लाहीमा पनि क्रसर माफियाहरूले खोला उत्खनन गरेर अवैध मोबाइल क्रसर र स्वामित्व नभएको अवैध क्रसर प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा चलाइरहेका छन् । सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिका १ मानपुर टोलमा अवस्थित भैसासुरघाट स्थित बागमती नदीमा कानुन बिपरित तीन वटा अबैध मोबाइल क्रसर सञ्चालनमा रहेका छन् ।
स्थानिय तहलाई नदी उत्खननका लागि ठेक्का लगाउने अधिकार रहेको र वातावरणीय सुरक्षा मापदण्ड विपरीत सर्लाहीमा कुनै पनि ठेक्का लगाइएको पाइएमा कार्वाही गरिने जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख कौशलकिशोर सिंहले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीले जिल्लाका विभिन्न स्थानिय तहले नदी उत्खननका लागि लगाएको ठेक्काको अनुगमन गर्दै आएको बताउदै बसबरिया गाउँपालिका १ मानपुर टोलमा अवस्थित भैसासुरघाट स्थित बागमती नदीमा कानुन बिपरित संचालनमा रहेको क्रसर उद्योग बारे आफू अनविज्ञ रहेको उहाँको भनाई छ ।
रौतहट र सर्लाहीको खोला नदीहरुबाट अबैध रुपमा उत्खनन गरी व्यापक दोहन भएर खोलाको धार परिवर्तन हुने अवस्थामा सृजित अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न नसकेका स्थानीय प्रहरी प्रशासनका पदाधिकारीहरुको दोहन गराउनमा संलग्न रहेका कारण भविष्यमा त्यसबाट पर्न सकिने सम्भावित असरलाई बालै मतलब नरहदा अबैध रुपमा दोहन गर्दै अहिले यी दुबै जिल्लामा क्रसर माफियाहरुको रजगज रहेको पाइएका छन् ।
आर्थिक चलखेल, राजनितिक दबाब र ठेकेदार शक्तिशाली रहेका कारण अवैध नदी दोहन नरोकिएको नागरिक समाजका अगुवा रजनिकान्त झा बताउँछन । यसमा व्यापक आर्थिक चलखेल हुने गरेका हुन्छन, उहाँले भने । ठेकेदार बलियो र आम जनता कमजोर रहेका अवैध नदी दोहनको विरुद्व बोल्न सर्वसाधरण डराउँछन। यसको नियमन तथा काुनुन कार्वाही गरिने निकाय कमजोर रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन, उहाँले थपे । यसमा भ्रष्टाचार तथा आर्थिक चलखेलका समेत गन्ध आउने गरेका कारण समेत नदी दोहन नरोकिएको उहाँको भनाई छ ।
अवैध नदी दोहनले नदी अनियन्त्रित भएर गाउँबस्तीमा बाढीको जोखिम, बालबालिका डुब्नु साथै बर्षेनि कृषिजन्य जमिन कटान र डुबानमा पर्दै आएको गुनासो गरे । यसबाट वातावरणले बर्षेनि ठुलो मुल्य चुकाउदै आएपनि देशको राजनितिक प्रणालीले समग्र कर्मचारी प्रणाली तथा न्याय प्रणालीलाई ध्वस्त पारेका कारण यसका गैरकानुनी कार्यहरु मौलाउदै गएको उहाँले टिप्पणी गरे ।
सबैको मिलेमतोले दोहन बढेको छ।”दीर्घकालीन असरको चिन्ताअवैध उत्खननले बागमती नदीको प्राकृतिक संरचना बिग्रिएको छ, जसले भूजलस्तर घट्ने, जैविक विविधता नष्ट हुने, र खेतीयोग्य जमिन कटान हुने जोखिम बढाएको उहाँले बताए ।
स्थानीयवासीले खेती, माछापालन, र गाउँहरू बाढीको जोखिममा परेको बताएका छन्। यस्तो दोहनले दीर्घकालमा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक क्षति, र सामाजिक द्वन्द्वलाई पनि बढावा दिन सक्छ। नियन्त्रणको माग स्थानीय जनप्रतिनिधि र समुदायले अवैध क्रसर र उत्खननमा संलग्न माफियामाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।
सर्लाही र रौतहटमा बागमती नदीको अवैध दोहनले वातावरणीय सन्तुलन र स्थानीय जनजीवनमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ। प्रशासनको संरक्षण र नियमनकारी निकायको कमजोरीले क्रसर माफियाहरूको मनोमानी बढिरहेको छ। तत्काल कडा कदम नचालिए भविष्यमा अपूरणीय क्षति हुने निश्चित रहेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
