काठमाडौँ । नागरिक सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले पहिलो पटक राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै देशको वर्तमान राजनीतिक स्थिति, आगामी चुनाव, संविधान संशोधन, प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार, आन्दोलनका माग, भ्रष्टाचारको छानबिन, बजेटमा मितव्ययिता, चाडपर्वमा खाद्यान्न आपूर्ति र सुरक्षाको सुनिश्चितता लगायतका विषय उठाउनु भएको छ। छोटो तर सारगर्भित सम्बोधनलाई सर्वसाधारणले चासोका साथ सुनेका छन्।
तर सम्बोधनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ भने संकेत देखिएको छैन। यो व्यवस्था हालैको जेन जेड आन्दोलनमा शहादत प्राप्त युवाहरूको प्रमुख आकांक्षा मानिएको छ। आन्दोलनका क्रममा उनीहरूले आफ्नो जीवन आहुति दिँदै मुखमा उच्चारण गरेको शब्द थियो — “Directly Elected Prime Minister”।
बलरा नगरपालिका–सर्लाहीका नगर प्रमुख रामाशंकर प्रसाद कुशवाहाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि प्रतिक्रिया दिँदै भने,
“हाम्रो गौरवमय इतिहासले देखाउँछ— राजसंस्था संविधानले होइन, क्रान्तिले फालेको हो। नागरिक सरकार पनि चुनावले होइन, क्रान्तिको जगमा बनेको हो। त्यसैले सहिदहरूको सपना पूरा गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणाली अपरिहार्य छ।”
उहाँले शहिदहरूको बलिदान र जनआकांक्षालाई सम्मान गर्दै निर्वाचन प्रणाली सुधारको खाँचो रहेको पनि जोड दिनुभयो।
विश्लेषकहरूको भनाइमा, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले मुलुकमा तत्कालीन आवश्यकता र प्राथमिकताहरूलाई सम्बोधन गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीतर्फ स्पष्ट रोडम्याप नआउनु आन्दोलनमा बलिदान दिने पुस्ताको चाहनासँग असंगत देखिन्छ।
