राम विश्वास कुशवाहा, हरिवन , सर्लाही । शिक्षा ऐन आज २०८२ भदौ ५ गते जारी भएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ले शिक्षालाई सेवा र समाजमुखी बाटोभन्दा पनि पछाडि धकेल्ने खालका प्रावधान ल्याएको छ। शिक्षालाई समाज र ज्ञानको आधार बनाउनुपर्नेमा यो ऐनले आय–आर्जनको साधनमा रुपान्तरण गर्ने संकेत गरेको भन्दै सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। हालकै अवस्थामा समेत विद्यालयमा शिक्षक अभावकै कारण पटक–पटक विज्ञापन हुँदासमेत नियुक्ति हुन नसकेको बेला, नयाँ प्रावधानले अभावलाई झन् गम्भीर बनाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
यसैबीच, राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी सहयोगी र स्थायी शिक्षकहरूको जायज मागलाई सम्बोधन नगरी उल्टै उनीहरूलाई थप असुरक्षा सिर्जना गर्ने गरी प्रावधान ल्याइएको भन्दै असन्तोष बढेको छ।
लामो समयदेखि कम सुविधा र कठिन परिस्थितिमा सेवा दिँदै आएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको योगदानलाई बेवास्ता गरिनु शिक्षाप्रति अपमानजनक व्यवहार भएको कुशवाहाको भनाइ छ। उनका अनुसार, विधेयकले शिक्षकलाई समाजको मेरुदण्ड बनाउने सट्टा राजनीतिक कार्यकर्तामा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको स्पष्ट देखिन्छ।
विधेयकमा २१ वर्षपछि मात्र सेवा प्रवेशको व्यवस्था युवाहरूलाई विदेश पलायनतर्फ धकेल्ने खालको रहेको विश्लेषण गरिएको छ। “१८ वर्षमै विदेशिने अवस्था बढ्दो छ, २१ वर्षसम्म पर्खने सम्भावना छैन,” कुशवाहाले औंल्याएका छन्।
त्यस्तै, सरुवा प्रणालीलाई पाँचदेखि सात वर्षसम्म सीमित गरिनु, नियुक्ति र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनु, डिजिटल शिक्षा र अभिभावक शिक्षालाई बेवास्ता गरिनु तथा अस्थायी शिक्षकलाई रोजगारीमा असुरक्षा सिर्जना गरिनु यस ऐनका विवादास्पद पक्षका रूपमा चिनिएका छन्।
संविधानले सुनिश्चित गरेको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन नगर्नु, बढुवा प्रणाली कमजोर पारिनु, बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिनु र शिक्षकको सम्मानभन्दा अपमान हुने खालका प्रावधान राखिनुले आलोचना थप चुलिएको छ। कुशवाहाका अनुसार, यसले शिक्षण पेशाप्रति आकर्षण घटाउने मात्र होइन, विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास समेत कमजोर पार्ने खतरा बोकेको छ।
समीक्षकहरूले ऐन प्रमाणिकरणको चरणमै सच्याउने अवसर अझै बाँकी रहेको स्मरण गराउँदै आवश्यक सुधार नगरे शिक्षालाई १०० वर्ष पछाडि धकेल्ने सम्भावना रहेको चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले शिक्षक, कर्मचारी र बाल विकासकर्मीका आवाजलाई बेवास्ता नगरिकन ऐन सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन।
