मधेश प्रदेशको सर्लाहीस्थित चन्द्रनगर गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न ऐतिहासिक तथा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाले आफ्ना सबै जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी तथा राज्यबाट तलब–सुविधा लिने व्यक्तिहरूका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गराई अध्ययन गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकासका सूचकांकमा पछाडि मानिएको यस स्थानीय तहको यस्तो निर्णयले सामुदायिक शिक्षाप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्ने र गुणस्तर सुधारमा ठोस टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गाउँपालिकाको १९औँ गाउँसभाबाट पारित उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले जानकारी दिए। “यो कदमले सामुदायिक विद्यालयप्रति आम अभिभावकको भरोसा बढाउनेछ र शिक्षा सुधारको आधार तयार गर्नेछ,” उनले भने।
यससँगै, गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८३ देखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा क्रमशः अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। प्रारम्भिक चरणमा कक्षा १ मा अनिवार्य रूपमा अंग्रेजी माध्यम लागू गरिनेछ भने आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति भएका विद्यालयहरूले कक्षा १ देखि ३ सम्म अंग्रेजी माध्यम विस्तार गर्न सक्नेछन्।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु भइसकेको छ। सोही दिनदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ भने वैशाख २१ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सुरु हुने छ।
गाउँपालिकाले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन तथा ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान २०८३’ सफल बनाउन अभिभावक, सरोकारवाला र समुदायसँग सक्रिय सहयोगको अपिल गरेको छ।
मानवअधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता मुकेश मिश्रले यस निर्णयलाई शिक्षामा क्रान्तिकारी सुधारको ढोका खोल्ने कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार मधेशमा लामो समयदेखि शिक्षाको क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको थियो।
“जब हुनेखाने वर्गका बालबालिका पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न थाल्छन्, तब अभिभावकहरूको विश्वास बढ्छ र विद्यालय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व पनि मजबुत हुन्छ,” मिश्रले भने।
उनले थपे, “यसले विद्यालयहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै गुणस्तरीय शिक्षातर्फ उन्मुख गराउनेछ।”
शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि स्थानीय तहले लिएको यो निर्णयलाई मधेश प्रदेशकै नमूना पहलका रूपमा हेरिएको छ।
